News

‘एसटी महामंडळ सरकारमध्ये विलीन करा’

20Views

नगर :-

राज्य परिवहन महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची मागणी महामंडळातील मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने केली आहे. या मागणीसाठी आंदोलन तसेच राज्यातील लोकप्रतिनिधींना भेटून त्यांना निवेदन देण्याचा ठराव मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या नगर येथे झालेल्या विभागीय मेळाव्यात घेण्यात आला, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी दिली. या मेळाव्यात कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच महामंडळाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या वेतनवाढीतील पंधराशे कोटी रुपये कामगारांसाठी देण्यात यावे, असाही ठराव घेण्यात आला.

महामंडळाच्या कामगारांचे राज्यासाठी मोठे योगदान आहे. सरकारचे बरेचसे नियम महामंडळाला लागू होतात. त्यामुळे महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी संघटना आंदोलन तर करणार आहेच शिवाय राज्यातील लोकप्रतिनिधींनाही निवेदन देणार आहे. या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची मागणी केली जाणार आहे. त्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या सरपंचानाही याची माहिती दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट करत कामगारांचे उपद्रव मूल्य जास्त आहे. कामगारांचा संपर्कही मोठा आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीतही याचा विचार करावा लागणार आहे, असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला. महामंडळाने अनुकंपा तत्त्वावरील स्वच्छक पदे भरती करावी, यासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त मेळाव्यात कामगारांना पूर्वीप्रमाणेच खाकी कापड देऊन गणवेश शिलाईसाठी निधी देण्याची मागणी करण्यात आली. या मेळाव्यास संघटनेचे विभागीय सचिव डी. जी. अकोलकर, अध्यक्ष शिवाजी कडूस, उत्तम रणसिंग आदींसह जिल्ह्यातील कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पंधराशे कोटी कामगारांना द्या

महामंडळाने कामगारांसाठी नुकतीच पगारवाढ जाहीर केली आहे. राज्यभरातील कामगारांसाठी जवळपास ४ हजार ८४९ कोटींची ही पगारवाढ आहे. यातील पंधराशे कोटी रुपये महामंडळाने कामगारांसाठी द्यायला हवेत, अशी संघटनेची मागणी आहे. यासाठीही पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वेतनवाढीतील पंधराशे कोटी कशा पद्धतीने कामगारांसाठी देता येतील याबाबत महामंडळाला काही सुचवले आहे का, या प्रश्नावर उत्तर देणे मात्र त्यांनी टाळले.

करांचा भार वाढता

महामंडळ आर्थिक अडचणीत येण्यास अनेक घटक कारणीभूत आहेत. अवैध प्रवासी वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्याचे आदेश असतानाही सरकारने यावर ठोस कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे या अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे महामंडळाचे दरवर्षी सुमारे बाराशे कोटींचे नुकसान होत आहे. खासगी वाहतूकदार टप्पा वाहतूक करत असल्यानेही महामंडळाला दिवसाला दीड कोटी रुपये तोटा होत आहे. महामंडळ प्रवासी कर, मोटार वाहन कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था करापोटी १ हजार ३८ कोटी रुपये कर राज्य सरकारला देत आहे. या परिस्थितीत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सरकारच्या मदतीशिवाय चालवणे शक्य नसल्याचे संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

Nikita Wagde
the authorNikita Wagde

Leave a Reply