News

राफेल व्यवहारप्रकरणी आता सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले तर देशाचे मोठे नुकसान होईल.

14Views

नवी दिल्ली :-

राफेल व्यवहारप्रकरणी आता सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले तर देशाचे मोठे नुकसान होईल, असा इशारा मोदी सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी बुधवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी संयम बाळगावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

पाकिस्तानच्या एफ-१६ विमानांचा सामना करण्यासाठी भारताला राफेल विमानांची नितांत आवश्यकता असून राफेलचा पहिला ताफा चालू वर्षाच्या सप्टेंबरपर्यंत येणार आहे. भारताचे ५२ वैमानिक फ्रान्सला दोन ते तीन महिन्यांसाठी पाठवले जाणार आहेत, अशी माहिती वेणुगोपाळ यांनी दिली. टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात सीबीआयचे तत्कालीन संचालक रणजीत सिन्हा यांच्या प्रवेश रजिस्टरची प्रत आणि इतर कागदपत्रे एका जागल्याने आपल्याला दिली होती आणि त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते, असा युक्तिवाद करीत प्रशांत भूषण यांनी वेणुगोपाळ यांचे म्हणणे खोडून काढले. प्रशांत भूषण यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालय राफेल व्यवहाराच्या कागदपत्रांची दखल घेत आहे असा होत नसल्याचे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढे सादर न केलेले दस्तावेज किंवा प्रतिज्ञापत्र सुनावणीदरम्यान विचारात घेतले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

चोरीच्या कागदपत्रांच्या आधारे बातमी प्रसिद्ध करणे हे गोपनीयतेच्या कायद्याचे उल्लंघन आहे. या गुन्ह्यासाठी कमाल १४ वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तर, न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी सहा महिने कारावास आणि दोन हजार रुपये दंड देखील होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना द हिंदू प्रकाशन समूहाचे अध्यक्ष एन. राम म्हणाले, ‘राफेल व्यवहाराशी संबंधित बातम्या जनहितासाठी प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यासाठी कागदपत्रे देणाऱ्या गुप्त सूत्रांविषयी आमच्याकडून कोणालाही कोणतीही माहिती मिळणार नाही. तुम्ही हे चोरीचे दस्तावेज म्हणालात तरी आम्हाला त्याची चिंता नाही. कारण माहिती कितीही दाबून किंवा दडवून ठेवली तरी दस्तावेज आणि बातम्या स्वत: बोलतातच.’

विरोधकांकडून टीकेचा भडिमार

राफेल व्यवहाराची कागदपत्रे गायब होणे याचा अर्थ पंतप्रधान मोदी यांनीच चोरी केली आहे. लष्कराशी संबंधित कागदपत्रे गायब करणारा असा पंतप्रधान देशासाठी अतिशय धोकादायक आहे, असा टोला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लगावला. राफेल घोटाळ्यामुळे देशाच्या खजिन्याचे नुकसान झाल्याचे उघड झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून त्यांची चौकशी करण्याची वेळ आली असल्याचे या मुद्यावरून आक्रमक झालेल्या काँग्रेसने म्हटले आहे. राफेल व्यवहारातील भ्रष्टाचार आणि देशाच्या सुरक्षेशी खेळ करण्याच्या कारस्थानावर पडदा टाकण्यासाठी पंतप्रधान मोदी संसदेत साफ खोटे बोलले. पण त्यांचे कारस्थान उघडे पडले आहे, असा आरोप काँग्रेसच्या प्रसिद्धी विभागाचे प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनी केला. ‘केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीने नेमलेल्या भारतीय वाटाघाटी पथकाला डावलून पंतप्रधान मोदींच्या वतीने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी थेट वाटाघाटी करून राफेल विमान खरेदीच्या कराराला अंतिम स्वरुप दिले. राफेल सौद्यातील हा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला असून दसॉल्ट एव्हिएशनला फायदा पोहोचविण्यासाठी मोदींनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून सरकारी खजिन्याचे नुकसान केल्यामुळे हे सरळ सरळ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील १३ (१) ड गुन्हा दाखल करण्याचे प्रकरण आहे’, असे सुरजेवाला म्हणाले. पंतप्रधान पदाचा सन्मान कायम राखण्यासाठी स्वतः मोदींनीच पुढे येऊन गुन्हा दाखल करून कालबद्ध चौकशीला सामोरे जावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.

मोदी सरकारकडून खरेदी करण्यात येत असलेली ३६ राफेल विमानांची किंमत यूपीए सरकारकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या १२६ विमानांपेक्षा खूप जास्त आहे. वाटाघाटी करणाऱ्या भारतीय पथकानुसार ही किंमत ६३ हजार ४५० कोटी इतकी आहे, असा दावा सुरजेवाला यांनी केला. राफेल घोटाळ्यात केंद्रातील सरकारची गुलामी करायची की निर्भीडपणा दाखवायचा, याबाबतीत माध्यमांचा निष्पक्षपणा आणि धाडस यांचीही कसोटी लागणार असल्याचे सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे.

Nikita Wagde
the authorNikita Wagde

Leave a Reply